पुस १०, काठमाडौं । नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार सम्झौता यही पुसको तेस्रो साता हुने भएको छ । नेपालका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र बङ्गलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले काठमाडौंमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन् । सम्झौताले नेपाल र बङ्गलादेश विच हुने विद्युत व्यापारको मोडेल टुङ्गो लगाउनेछ ।
दुई देशका सरकारी (संयुक्त लगानीसमेतका) कम्पनीमार्फत सरकारीस्तरमा वा निजी कम्पनीमार्फत वा विद्युत् व्यापार गर्ने अन्य कम्पनीमार्फत विद्युत् खरीद—विक्री गर्ने भन्ने कुरा सम्झौताका प्रमुख विषय बन्ने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । बङ्गलादेशले केही समयअघि नै नेपालमा उत्पादित विद्युत् आफूले खरीद गर्ने योजनाका साथ नेपालको जलविद्युत्मा १ खर्ब नेपाली रुपैयाँको लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
बङ्गलादेशले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा संयुक्त लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै द्विदेशीय उक्त सम्झौता हुने भएको हो । गत महीनाको अन्त्यतिर एक समारोहमा बङ्गलादेश पुगेका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले उक्त प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
ऊर्जाक्षेत्रमा संयुक्त लगानी गर्ने वा नेपालमा उत्पादित विद्युत् ऊर्जा विक्री कम्पनीमार्फत खरीद गर्ने वा अन्य कुनै विकल्प अपनाउने भन्ने बारेमा समेत संयुक्त कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने प्रस्ताव बङ्गलादेशको रहेको छ ।
बङ्गलादेशले हालै आफ्नो विद्युत् उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुर्याएको छ । त्यसैगरी सन् २०३० सम्ममा विद्युत् माग ३५ हजार मेगावाट पुग्ने बङ्गलादेशको प्रक्षेपण रहेको छ । ‘यसैको परिपूर्तिका लागि छिमेकी देशहरूको विद्युत्मा लगानी र खरीदविक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो,’ ऊर्जा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गत मङ्सिर ३० गते नेपालका लागि बङ्गलादेशी राजदूत म्यास्फि बिण्ट शाम्सले बताएकी थिइन् ।
यसका लागि बङ्गलादेश नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि ठूलो धनराशि लगानी गर्न पनि तत्पर भएको बुझिएको छ । बङ्गलादेशले यसभन्दा पहिले पनि धेरैपटक नेपालसँग विद्युत् उत्पादन तथा खरीदसम्बन्धी सम्झौता गर्ने इच्छा प्रकट गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सह प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ बताउँछन् । उत्पादनमा सहज भए पनि विद्युत् खरीदविक्रीमा भने जटिलता रहेको उनको धारणा रहेको छ । ‘यसका लागि एउटा सम्झौता द्विदेशीय भए पनि प्रसारणका लागि नेपाल–बङ्गलादेश–भारतबीचको अर्को एक त्रिदेशीय सम्झौता पनि गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ पन्थले भने, ‘अन्यथा भारतको जमिन भएर विद्युत् बङ्गलादेश लैजाने भन्ने कुरा सम्भव छैन ।’
‘सार्क इलेक्ट्रिकल फ्रेम एग्रिमेण्ट’अनुसार सार्क राष्ट्रबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न सम्भव छ । जुन एग्रिमेण्टले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूका बीचमा ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी तथा व्यापार गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीचको सार्क उपक्षेत्रीय सङ्गठन (बीबीआईएन)को सीमापार विद्युत् आदानप्रदानसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् आदानप्रदानलाई सम्भव देखाएको छ ।
त्यस्तै अर्को सार्क उपक्षेत्रीय सङ्गठन (सासेक)को अवधारणाले पनि यो सम्भावनालाई खुला देखाएको छ । तर, गत मङ्सिर २० गते भारतले जारी गरेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकापछि सम्बन्धित वृत्तमा भारतको निर्णयका सम्बन्धमा आशङ्का पैदा भएको छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र आयातमा एकाधिकार जमाउने छनक दिएको भारतको निर्देशिकापछि नेपालको विद्युत् दोस्रो देशमा लैजाने विषय सहज नहुने अनुमान बढेको हो ।
बङ्गलादेशले नेपालसँग विद्युत् आदानप्रदान गर्ने विषयमा भारतसँग सहमति गरिसकेको आफ्नो जानकारीमा आएको ऊर्जाक्षेत्रका ज्ञाता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् । ‘भारतले त्रिपुरामा उत्पादन गरेको विद्युत् कोलकाता ल्याउन बङ्गलादेशको भूमि प्रयोग गर्दा छोटो पर्छ,’ प्रधानले भने, ‘यस विषयमा समझदारी गर्दा बङ्गलादेशले नेपालसँगको प्रसारण लाइनका लागि भारतको भूमि प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ ।’ बङ्गलादेशसँगको विद्युत् व्यापार भारतसँग जति सहज नभए पनि नेपाललाई विद्युत्को एकाधिकार क्रेताबाट बहुक्रेतामा जाने अवसर खुल्ने प्रधान बताउँछन् । बीबीआईएनको अवधारणा पनि भारतकै भएका कारण बङ्गलादेशसँगको विद्युत् आदानप्रदानका विषयमा शङ्का गर्ने ठाउँ नरहेको प्रधानको जोड रहेको छ ।
Source: http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/90357
No comments:
Post a Comment