१. उज्यालो नेपाल अभियान
·
उज्यालो
नेपाल अभियानलाई देशव्यापी
वनाउन काठमाण्डौ उपत्यका
सहित, काभ्रे, विराटनगर,
विरगञ्ज, पोखरा, तनहुँ, वाग्लुङ्ग,
स्याङ्गजा लोडसेसिडङ्ग मुक्त गरिएको
र अन्य स्थानहरुमा
समेत लोडसेसिडङ्ग मुक्त
गर्दै जाने गरी
प्राविधिक र अन्य
तयारी गरी चुनौतीलाई
थप वढाईएको ।
२. नेपालमा विद्युतको माग
वारे विस्तृत रिपोर्ट
तयार पारिएको र
आज सार्वजनिक गरिदै
।
३. हाईड्रोमा लगानी गर्न
शेयर प्रतिवद्धता आव्हानको
Webside तयार
र सार्वजनिक आज
गरिदै :
·
नेपालको
पानी जनताको लगानी
कार्यक्रमको ३७ वुँदे
प्रतिवद्धतापत्र कार्यान्वयन गर्न, सो
प्रविवद्धतापत्रको वुँदा नं. ५,
७, ८ र ९ लाई
व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन गर्न
।
·
हाईड्रोमा
लगानी जुटाई लगानी
सुनिश्चित गर्न लगानी
प्रतिवद्धता फाराम अनलाईन मार्फत
भर्ने व्यवस्था गरेको
।
४. उत्पादन
कम्पनि, ग्रिड कम्पनि स्थापना
गरिएको र विद्युत
व्यापार कम्पनी, ईन्जिनियरिङ्ग कम्पनी
निर्माण अन्तिम
चरणमा पुगेको ।
५. बुढीगण्डकी
जलविद्युत आयोजना
Ø
बुढीगण्डकी
मुआब्जा वितरणको कार्य बढेको
।
Ø
बुढी
गण्डकी ज।वि।आ। को जग्गा
प्राप्ती, वातावरण तथा पुनर्वास
कार्यमा सघाउ पुर्याउन
छुट्टै इकाइ खडा
गरी सयोजक
र विज्ञको छनौट
कार्य अगाडी वढाइएको
।
Ø
विस्तृत
आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको
।
Ø
EIA प्रतिवेदन
जनसंख्या तथा वातावरण
मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई सकेको
।
Ø
साइट
अफिस, स्टोर र
आवास भवन निर्माण
सम्पन्न भएको ।
Ø
कम्पाउण्ड
वाल र सडकको
निर्माण कार्य भईरहेको ।
Ø
दुबै
जिल्ला धादिङ्ग र गोर्खामा
रिङ रोड सर्भे
(गोर्खा तर्फ ८०
कि.मी. र
धादिङ्ग तर्फ ४०
कि.मी. सम्पन्न
भईसकेको ।
Ø
जग्गा
अधिग्रहण तर्फ
गोर्खा जिल्ला तर्फ
·
मिति
२०७३।०८।११ गते मुआब्जा
निर्धारण समितिको बैठकबाट गोर्खा
जिल्लाको घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्वुङ,
फुजेल, नाम्जुङ, बुङकोट, बोर्लाङ,
अश्राङ, धावा, आरुपोखरी, आरुआर्वाङ,
आरुचनौटे, थुमी, तान्द्राङ (आरुघाट
र आरखेत बजार
क्षेत्र बाहेक) गरी १४
गा.वि.स.
को लागि मुआब्जाको
दररेट निर्धारण भईसकेको
छ ।
·
मिति
२०७३।०८।१३ र २०७३।०८।१५
गते जिल्ला प्रशासन
कार्यालय, गोर्खाबाट (घ्यालचोक,
भुम्लिचोक, दर्वुङ) लागि गोरखापत्र
राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना
प्रकाशन भएको ।
·
गोर्खाका
लागि ३ वटा
गा.वि.स.
(घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्वुङ) मा
४०४१ रोपनी जग्गाको
लागि पहिलो चरणमा
रु २ अर्ब
६६ करोड लाग्ने
।
·
हालसम्म
गोर्खा तर्फ मुआब्जा
पाँऊ भनी ५०९
वटा निवेदनहरु प्राप्त
भएको ।
धादिङ्ग जिल्ला तर्फ
·
मिति
२०७३।०९।१९ धादिङ्ग जिल्लाका सलाङ,
मैदी, खरी, चैनपुर,
ज्यामरुङ, सल्यानटार, आगिन्चोक, मूलपानी,
बुढाथुम, बसेरी, त्रिपुरश्वर, सल्यानकोट
र मार्पाक (धादिङ्ग
जिल्लाको सल्यानटार गा.वि.स. वडा
नं. ८ मा
पर्ने त्रिपुरेश्वर गा.वि.स.मा पर्ने
खहरे बजार क्षेत्र
बाहेक) गरी १३
गा.वि.स.
मा पर्ने जग्गाको
दररेट मुआब्जा निर्धारण
गर्ने निर्णय भएको
।
·
मिति
२०७३।०९।२१ गते जिल्ला
प्रशासन कार्यालयबाट धादिङ्ग जिल्लाका
(सलाङ, मैदी, खरी) लागि
गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा
सूचना प्रकाशन भएको
।
·
धादिङ्ग
लागि ३ वटा
गा.वि.स.
(सलाङ, मैदी, खरी) मा
६७८३ रोपनी जग्गाको
लागि पहिलो चरणमा
रु. ४ अर्ब
२५ करोड लाग्ने
।
·
हालसम्म
धादिङ्ग तर्फ मुआब्जा
पाँऊ भनी १५
वटा निवेदनहरु प्राप्त
भएको ।
६. नलसिंहगाड
ज.वि.
·
डि.पि.आर.को काम
अगाडी वढेको
·
जग्गा
अधिकरणको काम अगाढी
वढेको
·
पहुँच
सडक निर्माण १०
कि.मि.मध्ये
४ कि.मि.
भन्दा वढी सम्पन्न
भएको
·
भवन
निर्माणको काम भैरहेको
·
कन्स्ट्रक्सन
पावरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन
भैरहेको
·
टान्र्समिसन
लाईनको सर्भेको काम भैरहेको
७. जलसाययुक्त
आयोजना वारे
·
विद्युत
प्राधिकरणवाट जलसाययुक्त आयोजनाहरु अपर
अरुण, दुधकोशी, तमोर,
उत्तरगंगाको काम छिट्टै
सुरु गर्न कम्पनी
निर्माण गर्ने कार्य अगाडी
वढेको ।
·
उत्पादन
कम्पनी मार्फत नलसिंह गाड,
भेरी १, सारदा,
नौमुरे, वुढिगण्डकी, सुनकोशी ३,
तामाकोशी ३ जलसाययुक्त
आयोजना र लोअर
अरुण आयोजना छिट्टै
सुरु गर्ने गरी
तयारी भैरहेको
८. विद्युत खरिद दर
निर्धारण गरिएको वारे
जलाशययुक्त PROR, ROR आयोजनाहरुको
विद्युत खरिद दर
निर्धारण गरेको र सरोकारवालाको
रायका लागि सार्वजनिक
रुपमा आव्हान गरिएको
छ ।
९. विदेशी
मुद्रामा एएब् गर्ने
सम्वन्धमा स्(
क. वैदेशिक
मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा
गरिने भुक्तानी वैदेशिक
ऋण रकम फिर्ता
नभएसम्म वा व्यापारिक
उत्पादन पछि अधिकतम
१० वर्षसम्म (दुई
मध्ये जुन चाडो
हुन्छ, सो अवधिसम्म)
मात्र गरिने छ
। सो अवधिपछिको
बील भुक्तानी नेपाली
रुपैयाँमा मात्र गरिने छ
।
ख. डलरमा
गरिने पि.पि.ए. हरुमा
ROR तथा PROR आयोजनाहरुको लागि आधार
दरमा (Base rate) मा
८ वर्षसम्म ३५
का दरले मूल्य
वृद्धि प्रदान गरिने छ
भने Storage आयोजनाको हकमा यस्तो
मूल्य वृद्धि ५
वर्षसम्म ३५ का
दरले दिइने छ
।
ग. प्रवर्द्धकले
हरेक बील नेपाली
रुपैयामा पेश गर्नुपर्ने
छ । यस्तो
बीलमाथि G3 को
मुद्रा मिश्रण अनुपात बमोजिम
प्रवर्द्धकले पाउनु पर्ने अमेरिकी
डलर बराबरको रकम
पि.पि.ए. हस्ताक्षर गर्दाको बखतमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले
प्रकाशित गरेको अमेरिकी डलरको
सटही दर अनुसार
हिसाब गरिने छ
।
घ. अमेरिकी डलरमा गरिने
पि.पि.ए. को दर
हाल नेपाल विद्युत
प्राधिकरणबाट अवलम्बन गरिएको १००
मेगावाटको ROR आयोजनाको खरीद दर
तय गरिएको ROR, PROR तथा
Storage आयोजनाको दरलाई माथिल्लो सिमाको
रुपमा लिई Nagotiation मार्फत
तय गरिने छ
।
१०. अनुमतिपत्र
सम्बन्धी निर्देशिका जारी :-
विद्युत आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र सम्बन्धि
निर्देशिका २०७३, मिति २०७३र९र२०
मा जारी भएको
छ । निर्देशिका
तयार गर्ने सिफारित
विज्ञ समितिको राय
वमोजिम निर्देशिका तर्जुमा गरिएको
हो ।
११. अन्य महत्वपूर्ण
आयोजना :
·
चमेलिया
: जम्मा सुरुङ्ग
स्कुचिङ्ग भएको खुलाउनुपर्ने
२३२ मि. मा
१५९.५ मिटर
सम्पन्न वाँकी ७२.५
मिटर
·
कुलेखानी
: मुख्य ठेकेदार
कम्पनी सँग छलफल
गरी काममा तिव्रता
आएको ।
·
माथिल्लो
त्रिशुली ३ ए
: निर्माण कार्य
सुचारु गर्न सम्बन्धित
ठकेदारहरुसंग समन्वय गरी काम
सुचारु हु्दै ।
·
ढल्केवार
खिम्ती प्रसारण लाईन Trail चार्ज
भैरहेको ।
·
माथिल्लो
त्रिशुली 1 को PDA :-–
ऊर्जा मन्त्रालय र
नेपाल वाटर एण्ड
ईनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.
लि. (NWEDCL) विच प्रारम्भिक
हस्ताक्षर भएको माथिल्लो
त्रिशुली-१ जलविद्युत आयोजनाको विकास
सम्झौता विद्युत ऐन, २०४९ को
दफा ३५ बमोजिम
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट
स्वीकृत भएकोले २०७३/९/१४ गते
ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजना
विकास सम्झौता भएको
छ ।
·
माथिल्लोत्रिशुली
३'ए' ज.वि.आ.को रोकिएको कामलाई सुचारु
गर्न प्रवेश मार्ग
मर्मत कार्यका लागि
अर्थ मन्त्रालय र
रक्षा मन्त्रालयको सहमतिमा
नेपाली सेनालाई दिने गरी
प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको
।
१२. बंगलादेश
सँग ऊर्जा आदान
प्रदान सम्बन्धी MoU
विद्युत क्षेत्रको विकासको
लागि सहकार्य गर्न
वंगलादेशले देशले पठाएको प्रस्ताव
नेपाल सरकारले विभिन्न
निकायहरु सँग छलफल
गरी छलफल गरी
नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्ने
तथा विद्युत क्षेत्रमा
सहकार्य गर्न MoU तयार भई
बंगलादेश सरकारलाई पठाइएको छ
/
१३. तिला
१ मा सरकारको
समेत सेयर रहने
गरी तिला दुवै
आयोजनामा कर्णाली प्रदेशका हरेक
घर परिवारवाट १
लाख ईक्वीटी सेयर
रहने गरी लगानी
गर्न डेभ्प्लपर सँग
सहमती भएको ।
छिट्टै काम सूरु
हुने ।
१४. वितरण
प्रणाली
·
ग्रिड
कम्पनी मार्फत ७६५ केभि
पूर्व पश्चिम हाईवे,
सेती कर्णाली, भेरी
नदि वेसिन ४००
केभि र क्रस
वोर्डर वुटवल गोरखा केरुङ्ग प्रसारण
लाईनलाई निर्माण कार्य छिट्टै
प्रारम्भ गर्ने गरी तयारी
भैरहेको ।
·
हालको
वितरण प्रणालीमा सुधार
गर्न टान्सफर्मरहरुको अपग्रेड,
कन्डक्टर अपग्रेड गर्नुका साथै
स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मिटरको
काम अगाडी वढाउने
तयारी भैरहेको ।
·
विगतमा
अपलपत्र परेको प्रसारण लाईनका
योजनाहरु छिटो सम्पन्न
गर्ने गरी कार्य
अगाडी वढेको ।
रुकुम, जाजरकोट, नेपालगञ्ज, कोशी,
कावेली—ढल्केवर—
हेटौंडा, भरतपुर —वर्दघाट समस्या,
काठमाण्डौ आयात गर्ने
प्रसारणका योजना कार्यान्वयनमा रहेका
समस्या समाधानमा लागेको
१५. अनुगमन र अन्र्तक्रिया
:
मा. उर्जा मन्त्री, उर्जा
सचिव, कार्यकारी निर्देशक
सहितको उच्च तहको
टिमवाट विभिन्न ठाँउमा गरिएको
अनुगमनवाट प्राप्त केही उपलव्धि
·
गोरखा,
धादिङ्ग — वुढिगण्डकी आयोजनमा रहेका
समस्या समाधानको क्रममा
·
दोलखा
— अपर तामाकोशी आयोजना
निर्माणमा भिन्न भिन्न काम
गर्ने ठेकेदारहरु विच
एकिकृत योजना निर्माण , तामाकोशी
देखि खिम्तीको प्रसारण
लाईन निर्माणलाई तिव्रता
दिईएको ।
·
जाजरकोट
— नलसिंहगाड ज.वि.
को विभिन्न काममा
प्रगती देखिएको
·
रुकुम
खलंगा, चौरजहारी र जाजरकोट
रुकुममा सवस्टेशन निर्माण भैरहेको
र केन्द्रीय लाईन
जडान अन्तिम चरणमा
पुगेको
·
विराटनगर
: चुहावट नियन्त्रणमा
तिव्रता र उद्योगपतिहरु
सँग छलफल
·
ठोरी
पर्सा : ठोरीमा
विद्युतीकरण
·
पतौरा
रौतहट : ३३।
११ के भि
को सवस्टेशन निर्माण
अगाडी वढाईएको
·
विरगंज
: औद्योगिक कोरिडोरलाई
लोडसेडिङ्ग मुक्त गर्ने प्रयासको
थालनी
अनुगमन गरिएको सवै
स्थानहरुमा :
·
समस्या
सुनि तत्काल समाधान
गर्न निर्देशन दिईएको
·
चुहावट
नियन्त्रणका लागि कडा
रुपमा लाग्न निर्देशन
गरेको : गौर
र कलैयालाई हुकिङ्ग
मुक्त गाँउ निर्माण
गर्ने गरी लक्ष्य
तोकिएको
·
संगठनात्मक,
संरचनात्मक, आचरणगत समस्या वा
शैली सुधार गर्न
आदेश दिईएको
·
नागरिकका
गुनासा सुनि त्यँही
सम्वोधन गर्न पहल
गरिएको
·
नागरिकको
घर दैलोमा पुगि
जनता माग, आवश्यकता
मुतामिक फिल्डमा नै निर्देशन
गरिएको
(सरकार घरदैलोमा भन्ने अनुभूति
दिलाउने कार्यको थालनी गरिएको
)
·
स्थानीय
रुपमा सरोकारवाला सवै
तह र तप्का
सँग छलफल गरी
सवैको सहयोग र
समर्थनमा उज्यालो नेपाल अभियान
अगाडी वढाईएको ।
·
विराटनगर,
विरगञ्ज, पोखरा, हेटौंडा, नेपालगञ्ज
आदी जनता र
उद्योगपतीहरु सँग छलफल
गरिएको। औद्योगिक कोरीडोरलाई लोडसेडिङ्ग
मुक्त गर्न योजना
वनाईएको ।
·
उद्योगीहरुलाई
विद्युत माग गरी
योजनावद्धरुपले औद्योगिक राष्ट्र निर्माण
गर्न अपिल गरिएको
।
१६. उर्जा लगानी कर्ताहरुको
माग सम्वन्धमा
·
१०
हजार : MW सम्म टेक
अर पे (Take or Pay) नीति
लागु गरिने ।
·
उर्जा
क्षेत्रमा लगाईएको लगानीको वैंकिङ्ग
व्याजदर घटाउने र ५ प्रतिशत व्याजदर कायम
गर्न अर्थ मन्त्रालय
मार्फत राष्ट्र वैकमा अनुरोध
गरिएको
·
डलर
पि पि ए
को रिस्क कम
गर्न हेजिङ्ग फण्ड
वनाउने निर्णयार्थ अर्थ मन्त्रालयमा
पत्राचार गरिएको ।
·
रु
५० लाख भ्याट
छुट दिने प्रस्ताव
अन्तिम चरणमा रहेको ।
·
पोष्टरेटको
कार्याव्यन गर्न अर्थ
मन्त्रालयवाट सहमती माग गरिएको
।
