नीजि विश्वविद्यालयहरुको महंगो शुल्क तिरेर पढाउन नसक्ने नागरिकका सन्तानले पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर पाएका छन् । गाउँ गाउँसम्म नभए पनि कम्तिमा सदरमुकामहरुमा आफ्नो सम्बन्धनमा कलेजहरुलाई अनुमति दिनाले युवाहरुलाई स्थानीय सहरहरुमै शिक्षा लिने र कम्तिमा अध्ययन नसकिउञ्जेलका लागि सोही ठाउँमा सानोतिनै पेशा व्यवसायमै भए पनि सक्रिय रहेर सो क्षेत्रको पेसा, व्यवसाय र बौद्धिक गतिशिलतालाई टेवा पुर्याउन मद्दत मिलेकोछ ।
यसकासाथै कम शुल्कको शिक्षा लिने अवसरका कारण जेहेन्दारहरुले राम्रा अवसरका चुचुरासम्म पुग्ने साँघु पाएका छन् । जेहेन्दार नै नभए पनि शिक्षाको राष्ट्रिय तथ्यांकमा उच्च शिक्षा प्रतिशतमा अंक थप्न मद्दत मिलेको छ ।
शिक्षा, रोजगारी र बौद्धिक जनशक्ति उत्पादनमा यत्रो योगदान पुर्याइरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यससँग जोडिएर बेलाबेलामा बाहिर आउने नकारात्मक प्रसंगहरुले भने यसको साख गिराइरहेका छन् ।
विश्वविद्यालय परिसरभित्रै रहेका स्टेशनरीमा जेहेन्दार विद्यार्थीको नोट, चिट, थेसिस लगायतका वस्तु बिक्रिमा, थेसिस बेच्ने व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर सहितको सूचना विश्वविद्यालय परिसरमा टाँसिएको, आफ्ना विद्यार्थीहरुको नतिजा राम्रो देखाउन आन्तरिक परिक्षाहरुमा सोधिएका वा कक्षामा पढाउँदा महत्वपूर्ण भनेर तोकिएका प्रश्न वा एकाइ वार्षिक परिक्षामा सोधिने जस्ता प्रसंगसँगै आन्तरिक परिक्षामा सोधिएकै प्रश्नपत्र वार्षिक परिक्षामा सोधिएको प्रसंग त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सबैभन्दा पछिल्लो लापरवाहीको ठूलो प्रमाण हो ।
कतिपय देशमा सरकारी विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि विद्यार्थीको लगनशिलता, क्षमता साथै सम्भावनाहरु हेरिन्छ, सिमित कोटामा पढाइन्छ । जसले गर्दा त्यस्ता देशमा विद्यार्थीले सरकारी विश्वविद्यालयमा पढ्न पाउनु निकै महत्वको विषय हुन्छ ।
सरकारी विश्वविद्यालयमा पढ्न मात्र होइन पढाउन पाउनु पनि गर्वको कुरा हुन्छ उदाहरणका रुपमा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बिलक्लिन्टन आफ्नो कार्यकालको समाप्तीपछि प्राध्यापनमा लागे । यस्ता देशहरुमा सरकारी विश्वविद्यालयमा चानचुने तालले पढाउन पाइँदा पनि पाइँदैन । तर हाम्रोमा न पढ्नेको गुणस्तरियताको मतलव छ न त पढाउनेको ।
अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा झैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यस मातहतका क्याम्पसहरुमा शिक्षकहरुको बढ्दो राजनीतिक नियुक्तिले बेरोजगारहरुलाई जागिर त मिलेको होला तर राजनीति नगरी आफ्नो प्राध्यापकीय कौशलका आधारमा काम गर्छु, काम गरेपछि मूल्यांकन त स्वतः भइहाल्छ नि भन्ने प्राध्यापकहरु र राम्रो पढाउने शिक्षकको प्राध्यापन र मार्गदर्शनमा गुणस्तरिय शिक्षा र ज्ञान आर्जन गर्छु भन्ने विद्यार्थीहरु दुबैमा नराम्रो मार परेकोछ ।
अघिल्लो वर्ष लेखक स्वयं त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त राजधानीमा रहेको एक कलेजमा समाजशास्त्रतर्फ स्नातकोत्तरको पहिलो वर्ष अध्ययन गर्ने क्रममा पढाइ हुने पाँच वटा पेपरका शिक्षक १४ जना थिए भने यो वर्ष दोस्रो वर्षको चार पेपर पढाउने शिक्षक १६ जना ।
हुँदा हुँदा एक शिक्षक बराबर एक एकाइ पनि नपुगेर एकै एकाइ पनि दुई, तीन शिक्षकले बाँढेर समेत पढाए । त्यसमा पनि विषयविज्ञहरुले नै पढाएको भए पनि त लौ भन्नु । पढाउन थालेको छैन आफूले गोल्ड मेडल ल्याएको धाक लगाउँदै “यो कामले त मेरो पकेट खर्च पनि हुँदैन”, “यति समयमा कलेजले यो नदिए त पढाउनै छोडिदिन्छु”, “खान नपाएर यहाँ आएको हो र ?” भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनेसम्मका शिक्षक भनिनेहरुलाई झेलियो ।
यस्ता टापटिपे शिक्षक नियुक्तिका कारण प्राध्यापनमै जीवन व्यति गर्न चाहँने प्राध्यापकहरु पनि एक दुई पिरियड पढाएर धित् मेट्दै अन्यत्र काम खोज्न बाध्य छन् । जसका कारण उच्चशिक्षाको पनि उपल्लो स्तरको स्नातकोत्तरका विद्यार्थीहरुलाई पढाउन गर्नुपर्ने गृहकार्य गर्न प्राध्यापकहरुले समय कसरी मिलाउने ? कस्तो शिक्षा दिने ? र कस्तो जनशक्ति उत्पादन हुने ? भन्ने कुराको अनुमान यहीँबाट लगाउन सकिन्छ ।
जमाना दिन प्रतिदिन प्रतिष्पर्धात्मक बन्दैछ । व्यवहारिक शिक्षाको आवश्यकता भइसक्यो । तर अध्यापनको शैली भने पुराण वाचन पाराको छ । स्नातकोत्तरको अध्ययनपछि त त्यो जनशक्ति मैदानमा उत्रिएर काम गर्नुपर्छ ।
त्यसकालागि सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै दिनु भनेको बगरमा घोप्टे पारेर पौडी खेल्न सिकाउनु जस्तै हो । हातखुट्टा कसरी चाल्ने, कत्तिको पानीको धार कसरी काट्ने, कस्तो ठाउँमा डाइभ हान्ने त खोलामै पसेर अभ्यास नगरी थाहा हुन्न भने जिन्दगीको बाढीमा पस्ने अवस्थामा पुगेको मान्छेलाई एक पटक नि पौडी नखेलाई धकेलिदिए के होला ?
सकेसम्म प्रत्येक एकाइमा प्रयोगात्मक सिकाइ गराउनु साटो दुई वर्ष अघिसम्म समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तरको प्रथम वर्षमा रहेको २० नम्बरको असाइन्मेण्ट समेत खारेज गरी बिना अभ्यास बाढीमा धकेल्ने काम गर्दैछ त्रिभुवन विश्वविद्यालय ।
सुन्नमा आएको छ, असाइन्मेण्टमा नम्बर दिने सवालमा रकमको कारोबार र नातागोतावाद चल्यो रे । ए बाबा ! यो त घरभित्र छिर्दा ढोकामा टाउको ठोक्कियो भनेर ढोका अग्ल्याउनु वा निहुरिएर हिँड्नु साटो ढोकै उखलेर फ्याँके जस्तो भएन र ?
समाजशास्त्र विषय हरेक संकायमा एक पेपर अध्यापन गराउन सके उत्पादित जनशक्तिले आफू र आफ्नो परिवेश साथै विश्व समाजलाई बुझ्ने मौका पाउँछ । सुन्नमा आएको छ, माध्यमिक तह र उच्च माध्यमिक तहका मानविकी बाहेक अन्य संकायमा पनि यो विषय पठन पाठन सुरुभएको छ रे ।
खुसीको कुरा हो । सात वर्षसम्म यो विषय अध्ययन गरिसकेपछि आफूले गरेका अनुभव र समयानुसारको आवश्यकतालाई मध्य नजर गर्दै यो विषयको पाठ्यक्रम साथै परिक्षण प्रणलिमा गर्नुपर्ने सुधारका सवालमा केही सुझावहरु दिन मन लागेकोछ ।
त्यसमध्ये के कति उपयुक्त, के कति अनुपयुक्त, कुन कुन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने र कुन कुन कति समयपछि गर्न सकिने छुट्याउने जिम्मा सम्बन्धित निकायका विद्वत वर्ग र सरोकारवाला निकायहरुको ।
सुझावहरुः
समाजशास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा भद्दा स्वरुप र अधिक संख्यामा रहेका महंगा कम्पेण्डियम बाहेक त्रिविको आफ्नै किताब छैन । यसले गर्दा किताब निकाल्नेलाई कमाउने धन्दा र विद्यार्थीलाई कुन पढ्ने भन्ने अन्यौल छ । जबसम्म व्यक्तिगत रुपमा पाठ्यक्रम अन्तरगतका किताब निकाल्न पाउने व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर त्रिवि आफैंले किताब निकाल्दैन तबसम्म नेपाली समाजशास्त्रीहरुको स्थानीय वा विश्व स्तरका खोजमूलक लेख, पुस्तकको संख्यात्मक र गुणात्मक विकास हुन सक्दैन ।
यस्तो अवस्थामा नव औपनिवेशिक स्वार्थबाट संचालित नियोगका विषयविज्ञहरुले गरेका खोज, अनुसन्धानका लेख र पुस्तकहरुलाई नै नेपाली समाज र संस्कृतिको आधिकारिक र सर्वमान्य सामग्री मानिरहँनु पर्ने बाध्यता रहिरहन्छ ।
यो जमाना प्रविधिको हो । आजको प्रविधि र पुस्ताको जीवननशैली क्यासेट, सिडि र डिभिडि छोडेर पेनड्राइभ, मोबाइल र आइफोनमा पुगिसक्यो । तर हाम्रो शिक्षा प्रणाली भने सेतो पानामा एकै रंग, कालो रंगका अक्षरै अक्षरको लामा लामा अनुच्छेद, अक्षर बाहेक आक्कल झुक्कल तालिका र रेखाचित्र । जहाँ विषयवस्तु र सन्दर्भलाई बुझ्न र स्मृतिमा राख्न मद्दत गर्ने केही कुरा छैनन् । भएको वेबसाइट पनि विद्यार्थी मैत्री छैन ।
सिधै मकै भन्दा नखाने मान्छेलाई फूलफूल छानेर पपकर्न भनेर ख्वाउन सकिन्छ भने, चपाएर खान नसक्नेलाई कर्नफ्लेक्स बनाएर दूधसँग लुपुलुपु खानसक्ने बनाउन सकिन्छ भने, फरक स्वादमा खान खोज्नेलाई कुर्कुरे बनाएर ख्वाउन सकिन्छ भने, पाठ्यक्रमलाई विद्यार्थीको रुची र सहजता अनुकुल किन बनाउन सकिन्न ?
जस्तो कि सैद्धान्तिक पाटोले समेटेका ऐतिहासिक विकासक्रमलाई डकुमेण्ट्री फिल्म बनाइदिनु, अनुसन्धान पद्धतिको भिडियो गेम बनाइदिनु, समाजशास्त्री मानवशास्त्रीहरुको नाम र योगदानको गीत बनाइदिनु, टिसर्टमा प्रिन्ट गराइदिनु ।
यस्ता काम त्रिवि एक्लैले भन्दा पनि त्रिविको संयोजनमा सम्बन्धित उत्पादकहरुद्वारा गराउन सकिन्छ । होइन अहिले त्यो गर्न सकिँदैन भने पनि कम्तिमा पाठ्य सामग्रीसँग सम्बन्धित गुगल मार्फत् भेट्न सकिने अडियो, भिजुअलको लिंक किताब र वेबसाइटमा राख्ने मात्रै काम गरे पनि केही सहुलियत हुन्छ ।
राम्रा अनुसन्धान गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउन र तयार गरिएका थेसिस वा अनुसन्धानहरु सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका आवश्यक तथ्यांकका रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउन सके एकातिर त्यस्ता निकायले लाखौं लगानी गरेर कन्सल्ट्याण्ट खटाउनु पर्ने आर्थिक बोझ कम हुन्छ भने अर्कोतिर कलेजको थेसिस तयार गर्दा पैसा पनि कमाइने भएपछि थेसिस किन्नेको संख्या घटी मैदानमा निस्किएर अनुसन्धान गर्ने क्रमको विकास हुन्छ । यस विषयमा त्रिविसँगै सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले पनि सोच्ने हो कि ?
यी त भए पठनपाठनसँग सम्बन्धित कुरा । अब परिक्षा प्रणालीका बारेमा कुरा गरौं ।
सुँगा रटाए जस्तो पढाएर भेडाबाख्रा थुने जस्तो तीन वा चार घण्टा एउटा कोठामा थुनेर सिमित प्रश्नहरु दिएर “हगे हग, मुते काट्छु” भन्ने उखान झैं तरिका अपनाएर गरिने मूल्यांकनको नतिजालाई नै उक्त तहको सफलताको प्रमाण मान्ने प्रणाली अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन ।
यो प्रणाली गुरुकुलीय पण्डितीय पठनपाठन पद्दतीकालागि हो भने ठिक छ, जहाँ उस्को काम नै घोक्ने र पेशा नै ओकल्ने (पुरेत्याईँ, पण्डित्याईँ) बाहेक केही हुँदैन । तर अहिलेको शिक्षाका विषयहरुले निर्धारण गर्ने पेशा ओकल्ने खालका ( पुरेत्याईँ, पण्डित्याईँ) नभई किताबका मार्गदर्शन पछ्याउँदै हिंड्ने, लड्ने, उठ्ने र होसियारी पूर्वक हिंड्नु पर्ने खालका हुने भएका कारणले परिक्षण प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
होइन भने पनि थोरै प्रतिशत सैद्धान्तिक परिक्षण र धेरै प्रतिशत व्यवहारिक दक्षताको मूल्यांकन हुनेगरी परिक्षण गर्नुपर्दछ । जसकालागि पठनपाठन व्यवहारिक रुपमा दक्ष बनाउने गरी नै हुनुपर्दछ ।
परिक्षा पनि नुन, बालुवा र मट्टितेल एउटै ट्रकमा ल्याएर घोप्ट्याए जस्तो एकैचोटी पढेर सबैको एकैचोटी परिक्षा लिनु साटो एक एक वटाको सेमेस्टर पद्धतिबाट परिक्षा लिए एउटा विषयको प्रसंग अर्को विषयमा गनाउँदैन र एउटा विषयको ओसले अर्को विषय पग्लिँदैन ।
पश्चिमले आफ्ना भाषा, संस्कृतिलाई सर्वोपरि बनाएर नव उपनिवेशवाद लादिरहेको प्रसंग पढाइने समाजशास्त्र विषयको परिक्षामा तयार गरिने प्रश्नपत्र अंग्रेजीमा मात्र छापिनुले एकातर्फ ज्ञानदाता आफैंले सिकाइ एकातिर व्यवहार अर्कोतिर गर्न सिकाइरहेको छ भने गाह्रा शब्द र घुमाउरा प्रश्न संरचना नेपाली माध्यमबाट आएका र नेपालीमै पढ्ने लेख्ने विद्यार्थीका लागि अनुत्तिर्ण बनाउने एउटा कारक हो ।
त्यसैले अंग्रेजीसँगै नेपालीमा पनि प्रश्न छाप्नु आवश्यक छ । होइन, यो तहमा आइपुगेका विद्यार्थीले अंग्रेजीमा नै बुझेर जवाफ लेख्नुपर्छ भन्ने हो भने नव उपनिवेशका पहिलो तहका दास विश्वविद्यालयको विद्वत जमात नै रहेछ भनेर बुझ्दा हुने भो ।
समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र सैद्धान्तिक विषय भएकाले प्रश्नले खोजे जस्तो जवाफ पूर्ण रुपमा विद्यार्थीले दिन नसक्दा धेरै नम्बर नआउनु स्वाभाविक होला तर एउटा कलेजका एक ब्याचका सबै विद्यार्थीको नम्बर दुई शुन्यान्तभित्र पर्नेगरी आउनु, पुनः हेरनबाट उत्तिर्ण हुनु जस्ता कुराले कपी जाँच र नम्बर दिने सवालमा भइरहेको लापरवाहीलाई प्रष्ट्याउने भएकाले घरमा कपी जाँच्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी हरेक जिल्लामा निश्चित जाँचक संख्यालाई पायक पर्नेगरी सिसिटिभिको व्यवस्था सहित स्थान तोकेर परिक्षण गरिनु पर्ने ।
सैद्धान्तिक विषयमा राम्रो नम्बर नआउनुको एक कारण लेख्ने विद्यार्थीको जवाफमा झल्किएको दृष्टिकोण र जाँच्ने मान्छेको दृष्टिकोण नमिल्नु पनि एक मानवीय प्रवृत्तिले निम्त्याउने समस्या हो । यसको नियन्त्रणका लागि दुई वा तीन तहको परिक्षणपछि मात्रै अन्तिम नम्बर जोड्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
प्रतिदिन, प्रति जाँचक निश्चित संख्याको मात्रै कपी जाँच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । पैसा कमाउने लोभमा जति पनि जाँच्ने वा हतारमा छिट्टै सक्ने अवस्थाले नतिजामा प्रभाव पार्दछ ।
यसका साथै विद्यार्थी राजनीति कलेज र विद्यालय सुधारका पक्षमा लक्षित हुनु साटो राजनीतिक दलहरुकालागि फौज जुटाउने काममा बढी लक्षित भएका कारण पनि विश्वविद्यालय र शिक्षा प्रणालीभित्रका कमी कमजोरी सुधार हुन नसकेको हुँदा विद्यार्थी संगठनहरु पनि यस तर्फ सचेत हुनुपर्छ ।
हुन त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र विभागको स्थापना भएकै पनि जम्माजम्मी ३१ वर्ष भयो । यसबीचमा डा. चैतन्य मिश्र, डा. पदमलाल देबकोटा, डा. ओम गुरुङ्, डा. कृष्ण भट्टचन, डा. रामबहादुर क्षेत्री र फणीन्द्रेश्वर पौड्याल जस्ता यस विषयका थालनीकर्ताहरुको समूह साथै त्यसपछि पनि देश विदेशबाट शिक्षा हासिल गरी सेवारत विज्ञ एवं प्राध्यापकहरुले यो विषयलाई यति चाँडै यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन खेलेको भूमिका अतिनै राम्रो र सरहानीय छ ।
माथि नै पनि उल्लेख गरिसकिएको छ कि सम्भव हुनेसम्मका कुरा लागू गर्ने प्रयास गरियोस् भनेर ।
समग्रमा, समयानुकुल र व्यवहारिक शिक्षाले मात्रै उपयुक्त प्रतिफल दिनसक्छ अन्यथा डिग्रीको प्रमाणपत्र सिरानीमुनी राखेर शिक्षित युवा खाडिको तातो घाममा विदेशीको गुलाम बन्न जानुपर्ने अवस्था निर्माण हुँदै जाने र यसले विस्तारै युवामा शिक्षाप्रति नै अलगाव बढ्दै जाने स्थिति निम्त्याउनेछ ।
