भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त करीब ३ सयओटा विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुनर्निर्माण हुनेमा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित गोरखा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखालगायत जिल्लाका विद्यालय रहेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी गोरखामा पुनर्निर्मित विद्यालयको सङ्ख्या ६६ छ । उक्त विद्यालयहरू विभिन्न गैरसरकारी संस्थाद्वारा निर्माण भएका हुन् ।
२०७२ वैशाख १२ मा आएको भूकम्पका साथै त्यसपछिका परकम्पले १४ जिल्लाका ५ हजार तीन विद्यालयका १८ हजार १ सय ४७ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने ८ हजार ५ सय ८० कक्षाकोठामा आंशिक क्षति पुगेको थियो । अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाहेक अन्य १७ जिल्लामा पनि २ हजार ९ सय २० विद्यालयका ६ हजार कक्षाकोठा भूकम्पका कारण पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । विद्यालय शिक्षाक्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि करीब रू. १ सय ६७ अर्ब आवश्यकता पर्ने विपद्पछिको पुनःस्थापन ढाँचा (पीडीआरएफ)को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल पुनर्निर्माण कार्य शुरू भइरहेका विद्यालयको सङ्ख्या करीब १ हजार ९ सय छ, जसमध्ये गत आर्थिक वर्षको शिक्षा विभागको बजेटले १ हजार २ सय विद्यालय निर्माण हुनेछन् । त्यस्तै, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले करीब ६ सय विद्यालय निर्माण गरिरहेका छन् । एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी) र जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ऋण सहयोगबाट १ यस २९ ओटा विद्यालय निर्माणको काम अघि बढेको छ । त्यसैगरी विभिन्न १ सय ६० गैरसरकारी संस्थाले गरी १ हजार २ सय विद्यालय निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३ हजार ८ सय र अर्को आर्थिक वर्षमा ३ हजार २ सय विद्यालयको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ ।
हालसम्म विद्यालय निर्माणका लागि भनेर ८० प्रकारका भवनको डिजाइन भवन विभागबाट स्वीकृत भएका छन् । सबै डिजाइनका भवन भूकम्पप्रतिरोधी हुने शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न चाहने सङ्घसंस्थाले सोही डिजाइनभित्र रहेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यदि यीभन्दा बाहेक अन्य कुनै डिजाइनको बनाउने हो भने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृत गराएर मात्रै बनाउन पाइन्छ,’ श्रेष्ठले भने । सानो क्षेत्रफलमा निर्माण गर्नुपर्ने शहरी क्षेत्रका विद्यालय दुई–तीन तलाका पनि हुने र ठूलो क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न सकिने ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय एकतले हुनेगरी डिजाइन गरिएका छन् ।
त्यसैगरी दुर्गम क्षेत्रका लागि आवश्यक विद्यालयको डिजाइन भने तयार हुने क्रममा छ । ‘अन्तरराष्ट्रिय प्राविधिक ल्याएर डिजाइन तयार गर्ने तयारी हुँदै छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ढुवानीको समस्या हुने यस्ता क्षेत्रमा सिमेण्ट र रड कम प्रयोग गरेर भूकम्पप्रतिरोधी भवन कस्तो बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाउनुपर्ने छ ।’
आर्थिक पाटो
गत आर्थिक वर्षमा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि शिक्षा विभागले रू. ५ अर्ब बजेट निकासा गरेको थियो । सरकार एक्लैले खर्च धान्न नसक्ने भएपछि सहयोगका लागि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी निकायहरूलाई आह्वान गरेको थियो । देशभित्रकै गैरसरकारी निकायका साथै एडीबी, जाइकाजस्ता निकायले सहयोगको हात अघि बढाएका छन् । ऋण तथा अनुदानका रूपमा आउने उक्त सहयोगमध्ये कतिपय सुनिश्चित भइसकेका छन् भने केहीचाहिँ घोषणा मात्र भएको अवस्थामा छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि शिक्षा विभागले रू. ५ अर्ब बजेट निकासा गरेको थियो । सरकार एक्लैले खर्च धान्न नसक्ने भएपछि सहयोगका लागि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी निकायहरूलाई आह्वान गरेको थियो । देशभित्रकै गैरसरकारी निकायका साथै एडीबी, जाइकाजस्ता निकायले सहयोगको हात अघि बढाएका छन् । ऋण तथा अनुदानका रूपमा आउने उक्त सहयोगमध्ये कतिपय सुनिश्चित भइसकेका छन् भने केहीचाहिँ घोषणा मात्र भएको अवस्थामा छन् ।
Source: http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/90576
