Thursday, June 16, 2016
अन्योल शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा दिइने ऋण
Thursday, June 9, 2016
शिक्षा ऐन २०७३ : विद्यालय अपग्रेड गर्न चाहे दोहोरो दर्तामा जानुपर्ने
काठमाडौं । हाल कक्षा १० सम्म सञ्चालित निजी विद्यालयहरूले ११ र १२ कक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा
दोहोरो दर्तामा जानुपर्ने भएको छ । शिक्षाऐन २०२८ लाई संशोधन गरी बनेको शिक्षा ऐन २०७३ मा
कम्पनी ऐनअन्तर्गत नयाँ निजी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान नरहेका कारण यस्तो
गर्नुपर्ने भएको हो ।
परिवर्तित प्रावधानअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत नै वा गुठीमा
रूपान्तरण हुन पाउनेछन् । नयाँ खुल्ने निजी विद्यालयहरू भने गुठीअन्तर्गत मात्रै दर्ता हुन पाउनेछन् ।
यो व्यवस्थाले पूर्णरूपमा नयाँ विद्यालय खोल्न चाहनेलाई मात्रै नभई माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत
संशोधित विधेयकले समेटेको कक्षा ११ र १२ मात्रै थप गर्न चाहने निजी विद्यालयका हकमा पनि यही
प्रावधान लागू हुने भएको छ । यस व्यवस्थाले निजी विद्यालयहरू अन्योलमा परेका छन् । यस
सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल सुन्दा अन्योलपूर्ण लागे पनि प्रक्रियागत रूपमा कार्यान्वयन जाँदा सहज हुने बताउँछन् ।
संशोधनसहित पारित विधेयकमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका विषयहरू छन् । एसएलसीको व्यवस्था
खारेज गर्दै प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय तह बनाइनेछ भने अस्थायी
शिक्षकहरूलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक वा प्रतिस्पर्धाको विकल्प रोज्न दिइनेछ ।
त्यसैगरी शिक्षकहरू राजनीतिक सङ्गठनमा सक्रिय हुन नपाइने, निजी विद्यालयहरूलाई गुठीअन्तर्गत ल्याइने, कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्दै आएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को खारेजी र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन जस्ता विषय पनि पारित विधेयकमा महŒवका साथ प्रस्तुत गरिएका छन् ।
संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले संसद्मा पेश गरेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘शिक्षा (आठौं संशोधन) विधेयक
२०७३’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विधेयक यतिबेला राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको
पर्खाइमा छ ।
ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म अस्थायी भएका शिक्षकहरूले विकल्पमा जान पाउने भएका छन् । शिक्षक सेवाको निरन्तरताका लागि प्रतिस्पर्धामा जान चाहने
अस्थायी शिक्षकहरूले अन्य कुनै सुविधाविना प्रतिस्पर्धाको विकल्प रोज्न पाउनेछन् । त्यसैगरी
स्वेच्छिक अवकाश (गोल्डेन ह्याण्डसेक)मा जान चाहनेले आफ्नो सेवा अवधिका आधारमा
निम्नानुसारको सुविधा पाउनेछन् :
नयाँ शिक्षा ऐन आएसँगै विश्वका थुप्रै मुलुकको झैं नेपालले पनि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षाका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ, जसअनुसार कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा मानिनेछ । यस प्रावधानसँगै पारित विधेयकले कक्षा १० को अन्तिममा लिइँदै आएको प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षाको पनि अन्त्य गरेको छ । अहिलेको एसएलसीजस्तो परीक्षा कक्षा १२ को अन्तिममा मात्र हुनेछ, जुन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत हुनेछ । यो व्यवस्था आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने भएको छ । यसपछि कक्षा ८ को परीक्षालाई जिल्लास्तरीय, कक्षा १० लाई क्षेत्रीय र कक्षा १२ को परीक्षालाई केन्द्र तहको बनाउने व्यवस्थाका लागि पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।विधेयकमा शब्दावलीदेखि सङ्गठनात्मक संरचनामा समावेशिताका सम्बन्धमा पनि परिमार्जन भएको छ, जसले नयाँ संविधानले गरेको महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्गको समावेशी सहभागितालाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । साथै, विगतमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने, १० वर्षे द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएका आन्दोलनका कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । संशोधित ऐनले प्रमाणीकरण भएसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज हुने र अहिले चलिरहेको आन्तरिक तयारीका आधारमा तुरुन्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुने भनिएको छ । परिषद्कै जनशक्ति उपयोग गर्दै थप आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनिए पनि नयाँ पद्धतिअनुरूप विद्यालय, विद्यार्थी र स्वयम् मन्त्रालयलाई नै पनि अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । यसबाहेक अस्थायी शिक्षकहरूको व्यवस्थापनको सवालमा प्रतिस्पर्धामा जानेहरूका लागि खुला परीक्षाको बाटो केही सहज भए पनि अवकाश लिन चाहनेहरूलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकसहित बिदा गर्ने भार एकैपटकमा उठाउन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुन्न, अनिश्चित छ । त्यो पनि नयाँ आवका लागि बजेट घोषणापछि भएको यो परिस्थितिलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ, यो पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । नियमनको माग गरिनै रहेका निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजानु नै एक मात्र विकल्प थियो त ? के यो व्यवस्था सहज कार्यान्वयन होला भन्ने प्रश्न पनि नउठेको होइन । विधेयक पास भए पनि र ऐन बनेरै आए पनि नियमावली तथा कार्यविधि नआएसम्म काम कुरो अघि बढ्दैन । त्यसैगरी, शिक्षक राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था शैक्षिक उन्नतिका लागि स्वागत योग्य हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन त्यति सहज हुने देखिन्न । यी र यस्ता थुप्रै आशा तथा आशङ्का पार लगाउँदै शिक्षा विधेयक अघि बढ्न सकेमा अड्किएका धेरै गाँठा फुकाउँदै शिक्षा प्रणाली नयाँ व्यवस्थातिर अघि बढ्ने देखिन्छ ।
गुठीमा लैजाने कुरा निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्ने ढङ्ले होस्
डीके ढुङ्गाना
महासचिव, प्याब्सन
पास भएको शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयहरू गुठीअन्तर्गत दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराले केही प्रश्न उठाएका छन् । जस्तो कि, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरू कम्पनीबाट रूपान्तरण भई गुठीमा जान पनि सक्ने वा कम्पनीमै रहन पनि सक्ने र नयाँ खुल्ने गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने । वास्तवमा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुनु भनेको लगानीको सुरक्षाका लागि हो । यदि गुठीअन्तर्गत जाने हो भने लगानीको सुरक्षाको प्रबन्ध के कसरी हुन्छ र प्रतिफलको स्पष्टताको कुरा सरकारले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । त्यसैगरी १० कक्षासम्म कम्पनीमा दर्ता रहेका निजी विद्यालयले ११ र १२ पनि सञ्चालन गर्ने सवालमा ती दुई कक्षा कम्पनीमा हुने हो कि गुठीमा ? त्यो व्यवस्थाको स्पष्टता पनि जरुरी छ । गुठीमा जाने कुरालाई हामीले नराम्रो मानेका छैनौं । तर, यससम्बन्धी भारतलगायत देशको व्यवस्था के कसरी भएको छ र यहाँ कसरी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको उचित बन्दोबस्त हुनु जरुरी छ । गुठीमा लैजाने कुरा निजीक्षेत्रलाई अङ्कुश लगाउने हिसाबले नभई नियमन गर्ने ढङ्गले होस् । त्यसको स्वागत गर्न हामी तयार छौं ।
थप दुई कक्षा गुठिमा दर्ता गर्न पनि सकिन्छ
हरि लम्साल
प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय
धेरै समयदेखिको बहुप्रतिक्षित विधेयक पास भएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको साथ र तदारुकता आवश्यक छ । ऐन बनेसँगै नियमावली, कार्यविधि, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डजस्ता बित्ने काम पहिले हुनेछन् र त्यसपछि क्रमशः अन्य कामहरू प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्छन् । अस्थायी शिक्षकहरूका हकमा दिइएका विकल्पहरूमध्ये उनीहरूको निवेदन परेका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यति ठूलो सङ्ख्याका शिक्षकहरूको व्यवस्थापनको कुरा छ, अहिलेका अस्थायी शिक्षकहरूलाई बिदा गरेर अरू अस्थायी नै राख्ने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले, यसमा केही समय लाग्न सक्छ । अवकाशमा जान चाहने शिक्षकहरूका लागि बजेटमा पैसा नछुट्ट्याइका कारण के हुन्छ भन्ने अन्योल रहेको पाएको छु, त्यसमा निश्चिन्त भए हुन्छ । जब संसद्ले कुनै निर्णय गर्छ, त्यसअनुसारको रकमको माग अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ र उसले मिलाउँछ । यस्तो काम विगतमा पनि भएका छन् ।
बजारमा के अब प्लस टू सञ्चालन गरिरहेका कलेजको प्रारम्भिक बाल कक्षादेखिकै आफ्नै विद्यालय हुनुपर्ने हो वा विद्यालयको आफ्नै प्लस टू हुनुपर्ने हो भन्ने अस्पष्टता रहेको पाएको छु । वास्तविकता के हो भने, हालसम्म पनि सबै विद्यालय १ देखि १० सम्म हुनैपर्छ भन्ने छैन । १ देखि ३, १ देखि ५, १ देखि ८ र १ देखि १० सम्म सञ्चालित विद्यालय अहिले पनि छन् । यसैअनुसार आगामी दिनमा पनि हुन सक्छन् । ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा हुने हुँदा प्लस टू सञ्चालन गर्नेले ९ र १० पनि सञ्चालन गर्न पनि सक्छन् वा यी चारओटा कक्षामा स्थानान्तरण खुला गर्ने भन्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा कार्यविधि आएपछि थप स्पष्ट हुनेछ ।
निजी विद्यालयलाई गुठीअन्तर्गत लैजाने भन्नुको मतलव उनीहरूलाई पनि सामाजिक उत्तरदायित्वमुखी बनाउन मात्र खोजिएको हो, निषेध गर्न खोजिएको होइन । हाल १ देखि १० सम्म कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयले ११ र १२ कक्षा सञ्चालन गर्न चाहेको खण्डमा पूरै गुठीमा जान वा थप दुई कक्षा गुठीमा दर्ता गर्न पनि सक्छन् ।
http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/79821
संशोधित शिक्षा ऐन २०७३ को प्रतिफल आउन १ दशक लाग्छ : शिक्षान्त्री पोखरेल
काठमाडौं (अस)। प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगिसकेको संशोधित शिक्षा ऐन २०७३ को प्रतिफल आउन १ दशक लाग्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधन विधेयक २०७३ कार्यान्वयनका समस्या सम्बन्धमा वुधवार राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । विधेयक जेठ २२ गते संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ ।
ऐन अघि बढ्ने खाका मात्रै हुने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली, कार्यविधिजस्ता कुराहरू आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न समय लाग्ने मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘संशोधन २०२८ सालको शिक्षा ऐनको भए पनि सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालका लागि आवश्यक शिक्षा ऐनमा हुनुपर्ने विषयहरू समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठनलगायतका तत्काल लागू गर्नुपर्ने विषय विधेयक प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्टबाट लागू हुनेछन् । देशको सङ्घीय स्वरूप निर्धारण भएपछि सोहीअनुसार लागू गर्नुपर्ने कुराका लागि लामो समय लाग्न सक्छ । एक–एक गर्दै पूर्ण परिणाम आउन १ दशक लाग्छ ।’
सबै दलको सर्वसम्मतिबाट पारित भएको विधेयकको कार्यान्वयनमा आउने समस्याबारे छलफल गर्दै अघि बढ्न सकिने ठाउँ रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए । निजी विद्यालयहरूलाई गुठीअन्तर्गत लैजाने सम्बन्धमा पत्रकारहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले शिक्षामा निजीक्षेत्रलाई निषेध गर्न खोजिएको नभई परिपूरकका रूपमा लैजान खोजेको बताए । उनले भने, ‘निजी र सार्वजनिक दुई खालका गुठीअन्तर्गत विद्यालयहरूलाई समेट्न खोजिएको हो । यसका लागि हालको गुठीको व्यवस्थामा पनि आवश्यक सुधार गरिनेछ ।’
अस्थायी शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सुविधा लिन चाहनेहरूको निवेदन माग गरी सूची तयार गर्ने र बाँकी रहेकासहितका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गराउने मन्त्री पोखरेलले बताए । यसरी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकाहरुको नियुक्ति भएका दिन सूचीमा रहेका शिक्षकहरूलाई आर्थिक सुविधासहित बिदा गर्ने व्यवस्था हुने भएको छ ।
http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/79819
Subscribe to:
Posts (Atom)