अन्योल शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा दिइने ऋण

 २०७३-०३-२ मा प्रकाशित दुर्गा लामिछाने
बजेटमा स्नातक र सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ, जसअनुसार उक्त ऋण उच्च शिक्षा आर्जनका लागि मात्र हुने स्पष्ट भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणासँगै विद्यार्थीमा उत्साह ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा दिने भनिएको ऋणका सम्बन्धमा स्पष्ट योजना नहुँदा अन्योल देखिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी बैङ्कमार्फत उपलब्ध गराइने भनिएको ऋणको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्योल भएको हो । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल भन्छन्, ‘सर्टिफिकेट धितो हुन सक्दैन । त्यसमा पनि राष्ट्र बैङ्कले कार्यविधि नबनाएसम्म के कति गर्न सकिने, के कति नसकिने भन्ने आधार नै हुँदैन ।’ घोषणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यविधि बनाउने काम शिक्षा मन्त्रालयको हो । तर, हालसम्म मन्त्रालयले ठोस प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । उच्च शिक्षा र व्यवसाय दुवैका लागि विद्यार्थीले माग गरेको शैक्षिक ऋण नीति तथा कार्यक्रममा आशा जगाउने गरी आयो, बजेटमा भने आधा आश मर्ने गरी उल्लेख गरियो । अब हेर्न बाँकी छ, नीति र कार्यविधिमा के भएर आउँछ र कहिले आउँछ ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगारी उन्मुख व्यावसायिक क्षेत्रमा शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो । नीति तथा कार्यक्रममा ९६ नं. बुँदामा बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख गरियो । तर, जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेट वक्तव्यले ठोस र मूर्त घोषणा नगर्दा थप अन्योल छाएको छ । बजेटमा स्नातक र सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ, जसअनुसार उक्त ऋण उच्च शिक्षा आर्जनका लागि मात्र हुने स्पष्ट भएको छ । शैक्षिक बेरोजगारीको अन्त्य गर्दै विदेशिएका युवालाई देशमै फर्काउने वातावरण बनाउन गरिएको माग अपूरो गरी सम्बोधन भएकाले आफूमा निराशा छाएको अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष महेश बर्तौला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भएको घोषणा कार्यान्वयनका साथै छुटेकालाई समेट्न दबाब दिने कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ अनेरास्ववियुले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्लस टू पास गरेकालाई रू. ५ लाख, स्नातकलाई रू. ७ लाख र स्नातकोत्तरलाई रू. १० लाख विनाब्याज ऋण दिने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको थियो । ‘आर्थिक समस्याका कारण धेरै विद्यार्थीले चाहना र क्षमता भए पनि खासगरी महँगा प्राविधिक विषय पढ्न नपाउने स्थिति छ । साथै, पढेर पनि देशमा रोजगारी नपाउँदा विदेशिनुपर्ने अवस्था छ,’ बर्तौला भन्छन्, ‘यी दुवै समस्या समाधानका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिन भनेका हौं ।’ http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/index/132