Tuesday, December 27, 2016

जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी : कोखाजोर आयोजना पहिलो चरणमा

पुस ११, काठमाडौं । कोखाजोर जलविद्युत् आयोजना ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीद्वारा निर्माण हुने पहिलो चरणको आयोजनामा पर्ने सम्भावना रहेको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आइतवार सिन्धुली पुगेका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
सिन्धुली र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको सिमानामा पर्ने कोखाजोर खोलामा उक्त जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने सम्भाव्यता पहिचान भएको छ । सो आयोजनाको विद्यत् उत्पादन क्षमता १ सय ११ दशमलव ५ मेगावाट हुने बताइएको छ । आयोजना छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्न सिन्धुलीका स्थानीय बासिन्दाले पनि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । मङ्सिरको पहिलो साता सिन्धुलीको मरिणखोलामा निर्मित पक्की पुल उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि उनीहरूले उक्त आयोजना निर्माणको माग राखेका थिए ।  
सन् २०१४ मा श्रीलङ्कामा सम्पन्न एशियामा जलस्रोत तथा जलविद्युत् विकाससम्बन्धी पाँचौं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालमा ५० भन्दा बढी ठूला तथा पम्पड स्टोरेज आयोजनाको सम्भाव्यता रहेको पहिचान गरेको थियो । त्यसमा नेपालमा निर्मित, निर्माणाधीन, अध्ययन सम्पन्न साथै अध्ययन हुन बाँकीलगायत आयोजना समेटिएका छन् । कोखाजोर पनि तिनैमध्येको एक जलविद्युत् आयोजना हो ।
 
मन्त्रालयद्वारा निर्मित जलविद्युत् कम्पनीमा हालसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति मात्र सकिएको छ । जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बद्ध मोहनराज पन्त सो पदमा नियुक्त भएका छन् । अन्य पदका कर्मचारी नियुक्तिदेखि अन्य धेरै कामसमेत बाँकी नै छन् । सञ्चालक समितिले पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने आयोजनाको छनोट गरेपछि कम्पनीको काम अघि बढ्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ बताउँछन् । ‘कम्पनीले सम्भाव्यता पहिचान मात्र गरिएका वा केही चरणका काम सकिएका आयोजना पहिलो चरणमा अघि बढाउँछ, अहिल्यै भन्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
विद्युत् उत्पादनदेखि वितरणसम्मको एकाधिकार प्रयोग गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुलेखानीपछि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकेको छैन । आफै आयोजना निर्माण गर्नेभन्दा पनि सहायक कम्पनीद्वारा गराउनेमा प्राधिकरणको ध्यान बढी केन्द्रित छ ।
प्राधिकरणको क्षमतालाई चुस्त बनाउन जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई अलग्याउनु पर्ने प्रस्ताव निकै अघिदेखि नै आउने गरेको थियो । विवाद र लामो समयको गतिरोधपछि हालै ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन र प्रसारण कम्पनी स्थापना गरेको हो ।
यसबाट द्रुत गतिमा जलविद्युत् उत्पादन कार्यलाई अघि बढाइने ऊर्जामन्त्री शर्माले बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेपछि प्राधिकरण आफैले पनि सोही प्रकृतिको कम्पनी स्थापना गरेको छ । यसले गर्दा प्राधिकरणले अघि बढाउने भनिएका बूढीगण्डकी, उत्तरगङ्गा, नलसिंहगाड, नौमुरेजस्ता जलाशययुक्त ठूला आयोजना प्राधिकरणकै कम्पनीले अघि बढाउने हो कि ऊर्जा मन्त्रालयको कम्पनीले अझैसम्म टुङ्गो लागेको छैन ।
Source: http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/90404

Sunday, December 25, 2016

नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् व्यापार सम्झौता पुसभित्रै हस्ताक्षर

पुस १०, काठमाडौं । नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार सम्झौता यही पुसको तेस्रो साता हुने भएको छ । नेपालका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र बङ्गलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले काठमाडौंमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन् । सम्झौताले नेपाल र बङ्गलादेश विच हुने विद्युत व्यापारको मोडेल टुङ्गो लगाउनेछ ।
दुई देशका सरकारी (संयुक्त लगानीसमेतका)  कम्पनीमार्फत सरकारीस्तरमा वा निजी कम्पनीमार्फत वा विद्युत् व्यापार गर्ने अन्य कम्पनीमार्फत विद्युत् खरीद—विक्री गर्ने भन्ने कुरा सम्झौताका प्रमुख विषय बन्ने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । बङ्गलादेशले केही समयअघि नै नेपालमा उत्पादित विद्युत् आफूले खरीद गर्ने योजनाका साथ नेपालको जलविद्युत्मा १ खर्ब नेपाली रुपैयाँको लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
बङ्गलादेशले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा संयुक्त लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै द्विदेशीय उक्त सम्झौता हुने भएको हो । गत महीनाको अन्त्यतिर एक समारोहमा बङ्गलादेश पुगेका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले उक्त प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
ऊर्जाक्षेत्रमा संयुक्त लगानी गर्ने वा नेपालमा उत्पादित विद्युत् ऊर्जा विक्री कम्पनीमार्फत खरीद गर्ने वा अन्य कुनै विकल्प अपनाउने भन्ने बारेमा समेत संयुक्त कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने प्रस्ताव बङ्गलादेशको रहेको छ ।
बङ्गलादेशले हालै आफ्नो विद्युत् उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुर्‍याएको छ । त्यसैगरी सन् २०३० सम्ममा विद्युत् माग ३५ हजार मेगावाट पुग्ने बङ्गलादेशको प्रक्षेपण रहेको छ । ‘यसैको परिपूर्तिका लागि छिमेकी देशहरूको विद्युत्मा लगानी र खरीदविक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो,’ ऊर्जा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गत मङ्सिर ३० गते नेपालका लागि बङ्गलादेशी राजदूत म्यास्फि बिण्ट शाम्सले बताएकी थिइन् ।
यसका लागि बङ्गलादेश नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि ठूलो धनराशि लगानी गर्न पनि तत्पर भएको बुझिएको छ । बङ्गलादेशले यसभन्दा पहिले पनि धेरैपटक नेपालसँग विद्युत् उत्पादन तथा खरीदसम्बन्धी सम्झौता गर्ने इच्छा प्रकट गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सह प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ बताउँछन् । उत्पादनमा सहज भए पनि विद्युत् खरीदविक्रीमा भने जटिलता रहेको उनको धारणा रहेको छ । ‘यसका लागि एउटा सम्झौता द्विदेशीय भए पनि प्रसारणका लागि नेपाल–बङ्गलादेश–भारतबीचको अर्को एक त्रिदेशीय सम्झौता पनि गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ पन्थले भने, ‘अन्यथा भारतको जमिन भएर विद्युत् बङ्गलादेश लैजाने भन्ने कुरा सम्भव छैन ।’
‘सार्क इलेक्ट्रिकल फ्रेम एग्रिमेण्ट’अनुसार सार्क राष्ट्रबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न सम्भव छ । जुन एग्रिमेण्टले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूका बीचमा ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी तथा व्यापार गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीचको सार्क उपक्षेत्रीय सङ्गठन (बीबीआईएन)को सीमापार विद्युत् आदानप्रदानसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् आदानप्रदानलाई सम्भव देखाएको छ ।
त्यस्तै अर्को सार्क उपक्षेत्रीय सङ्गठन (सासेक)को अवधारणाले पनि यो सम्भावनालाई खुला देखाएको छ । तर, गत मङ्सिर २० गते भारतले जारी गरेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकापछि सम्बन्धित वृत्तमा भारतको निर्णयका सम्बन्धमा आशङ्का पैदा भएको छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र आयातमा एकाधिकार जमाउने छनक दिएको भारतको निर्देशिकापछि नेपालको विद्युत् दोस्रो देशमा लैजाने विषय सहज नहुने अनुमान बढेको हो ।
बङ्गलादेशले नेपालसँग विद्युत् आदानप्रदान गर्ने विषयमा भारतसँग सहमति गरिसकेको आफ्नो जानकारीमा आएको ऊर्जाक्षेत्रका ज्ञाता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् । ‘भारतले त्रिपुरामा उत्पादन गरेको विद्युत् कोलकाता ल्याउन बङ्गलादेशको भूमि प्रयोग गर्दा छोटो पर्छ,’ प्रधानले भने, ‘यस विषयमा समझदारी गर्दा बङ्गलादेशले नेपालसँगको प्रसारण लाइनका लागि भारतको भूमि प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ ।’ बङ्गलादेशसँगको विद्युत् व्यापार भारतसँग जति सहज नभए पनि नेपाललाई विद्युत्को एकाधिकार क्रेताबाट बहुक्रेतामा जाने अवसर खुल्ने प्रधान बताउँछन् । बीबीआईएनको अवधारणा पनि भारतकै भएका कारण बङ्गलादेशसँगको विद्युत् आदानप्रदानका विषयमा शङ्का गर्ने ठाउँ नरहेको प्रधानको जोड रहेको छ ।
Source: http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/90357