२०७२ सालमा नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो । त्यसपछि नेपाल सरकारले भारतीय नाकाको विकल्प खोज्ने क्रममा चीनसँगको सीमामा कहाँ कहाँबाट नाका खोल्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्यो । चीनतर्फ सञ्चालनमा रहेको तातोपानी नाकापछिको प्राथमिकतामा उपल्लो मुस्ताङमा पर्ने कोरला नाकालाई ठहर गरियो । नाका खोल्ने सम्बन्धमा विभिन्न तहबाट चीनसँग भएका छलफलपछि गएको डेढ वर्षको अवधिमै चीनले नाकामा आफ्नोतर्फ आवश्यक संरचना निर्माण गरिसकेको छ । नेपालतर्फ भने नाकामा पर्ने २४ नम्बर पिलरको दायाँ/बायाँ दुवैतर्फ ५००/५०० मिटर जग्गा छुट्याएर भन्सारका एकीकृत संरचना विकास गर्ने भनिएको छ । यसका लागि भर्खरै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
यो नाका समथर ठाउँमा हुनुका साथै नाकाबाट प्रवेश हुने उपल्लो मुस्ताङ खासै पानी नपर्ने क्षेत्र भएकाले पारवहनका लागि जोमसोमसम्म बाढी/पहिरोको समस्या छैन । जोमसोमदेखि पोखरासम्म पनि बाटो विस्तार तथा सुदृढीकरण चलिरहेको छ । यसकारण जसरी ‘तातोपानी’ काठमाडौं र यस आसपासका क्षेत्रका लागि चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका बनेको छ, त्यसैगरी व्यवस्थित भन्सार प्रणाली विकास भए ‘कोरला’ पोखरालगायत त्यस आसपासका क्षेत्रको व्यापारिक नाका बन्न सक्छ ।
यसले अन्तरदेशीय व्यापारमा भारतमा मात्रै रहँदै आएको निर्भरता अन्त्य गर्न पनि ठूलो मद्दत पुर्याउँछ । यो नाकाको भ्रमण गरेर सम्भावना हेर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्च पदका कर्मचारीले समेत गरिससकेका छन् । नाका खोल्न आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि बेनी–जोमसोम–कोरला कालीगण्डकी कोरिडोर सडकका लागि सरकारले बजेटसमेत छुट्याएर काम अघि बढिरहेको छ । उक्त सडक चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पन्न हुने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । तर नाकामै आवश्यक भन्सार संरचना निर्माण थालनी नभएकोप्रति सीमाक्षेत्र (उपल्लो मुस्ताङ)का बासिन्दाको चासो बढ्न थालेको छ । हरेक वर्षझैं जाडो छल्न काठमाडौं आइपुगेका उनीहरूमध्ये केही प्रतिनिधि पात्रका साथै भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयम रायमाझीसँग आर्थिक अभियान दैनिकले एक छलफल आयोजना गरेको थियो । प्रस्तुत छ, सोही छलफलमा सहभागीले राखेका भनाइको सार :
लोमान्थाङमा १ हजार रोपनी जग्गा व्यवस्था हुँदै छ
तोयम राया सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय
पूर्व महानिर्देशक, भन्सार विभाग
मस्ताङ आफैमा फरक भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पहिचान बोकेको ठाउँ हो । यो अपर मुस्ताङको कोरला नाका स्वीकृत नाका पनि हो । यो नाका सरकारको प्राथमिकतामा छ । चीन सरकारको तर्फबाट भवन निर्माण लगायत पूर्वाधार निर्माणका काम भएका छन् । हाम्रो तर्फबाट धेरै काम हुन बाँकी छन् । तर प्रक्रिया जारी नै छन् । गण्डकी प्रदेशको उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको प्रदेश भएकाले यसलाई उत्तर–दक्षिण नाकाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने सरकारको योजना देखिन्छ । किनभने नारायणीमा पानी जहाज ल्याउने योजना छ । तर त्यो (त्रिवेणी) नाका स्वीकृत भएको छैन । यो नाका खोल्न सरकारले भारतसँग पहल गरिरहेको छ ।
मुस्ताङको कुरा गर्दा पहिले भन्सार लोमान्थाङभन्दा ३ किलोमिटर तल थियो । अझ जाडो महीनामा त त्यो काम पनि जोमसोमबाट हुन्थ्यो । केही समयअघि नेपाल सरकारको टोली कोरला नाकामै पुगेर त्यहाँको स्थलगत अध्ययन गरी फर्केको छ । चीनतर्फ पूर्वाधार बनिरहको अवस्थामा हामीले पनि पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अध्ययनले हामीलाई त्यहाँ कम्तीमा पनि १ हजार रोपनी जग्गा चाहिने देख्यौं । हामीले त्यहाँ एकीकृत भन्सार पोस्ट बनाउनुपर्छ भनेका छौं । कामको प्रभावकारिता र राज्यको खर्चका हिसाबले पनि त्यो आवश्यक छ । दायाँ बायाँ ५–५ सय रोपनी जग्गा पनि प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रह्यो । त्यो जग्गा एकातर्फ एकीकृत कार्यालयहरू र अर्कोतर्फ भन्सार यार्डका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले उक्त जग्गा भन्सार विभागको नाममा नापी गर्न नापी विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ । त्यो जग्गा एकीकृत भन्सार पोस्टको नाममा आएपछि अन्य काम क्रमशः शुरू हुँदै जानेछन् । कसले र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्छ । कालीगण्डकीदेखि समर भन्ने स्थानसम्म सडक असजिलो भए पनि कोरलासम्मै कच्ची बाटो पुगेको छ । गाडी पुग्न सक्छ । त्यसको स्तरोन्नति आवश्यक छ ।
लोमान्थाङ साँच्चै सुन्दर छ । चीनसँगको नाकाको हिसाबले यसले नेपालको व्यापारमा पार्ने प्रभाव एकातर्फ छँदै छ, अर्कोतर्फ पर्र्यटनका हिसाबले यसको बेग्लै महŒव छ । यो नेपालका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमध्येकै एक हो । हिमाली श्रृंखला मात्र नभएर फाँटहरू, शताब्दीऔं पुराना गुम्बा तथा त्यहाँको संस्कृति आफैमा पर्यटकीय प्रडक्ट हुन् । गत वर्षसम्म हामी महानिर्देशक स्तरको वार्ता भारतसँग मात्र थियो । अहिले बंगलादेशसँग भएको छ । अब हामी चीनसँग त्यही स्तरको वार्ताको तयारीमा छौं । आउने अप्रिल–मे महीनासम्म नेपाल र चीनको भन्सारबीच सम्झौता हुने कार्यक्रम छ । समग्रमा यो नाकाको विकास र विस्तारले नेपालको सीमा व्यापार तथा पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । कोरला नाका चीनको पनि चासोको नाका हो । जग्गाको काम सकिनेबित्तिकै अन्य काम अगाडि बढ्नेछन् ।
नाका खुले उत्तरपट्टिबाट आउने पर्यटक बढ्छन्
साम्टुक गुरुङस्थानीयवासी, उपल्लो मुस्ताङ
सन् १९९२ मा पर्यटन व्यवसायका लागि उपल्लो मुस्ताङ खुला भएपछि विदेशी पर्यटकका लागि उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङसम्म घुम्न १० दिनको अनुमति लिनुपथ्र्यो । त्यससँगै जोडिएका तर गाविस मात्रै फरक रहेका नाम्गेल, छोसेर र छुनुसम्म पुग्न चाहने पर्यटकले थप ३ दिनको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था थियो । यो नियम सन् २००५ सम्म रह्यो । पर्यटकले प्रतिदिनको हिसाबले निर्धारित दिनकै शुल्क बुझाउनुपथ्र्यो । यसकारण बढी खर्च लाग्ने भएपछि पर्यटकले सकेसम्म यात्राका लागि दिन घटाउँथे । यसको घाटा त्यो क्षेत्र देख्न नपाउँदा पर्यटकलाई र उनीहरूको चहलपहल कम हुँदा स्थानीय व्यवसायीलाई पनि थियो । त्यसैले मैले सन् २००३ देखि नै स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि मन्त्रालयसम्म कुरा गरेर १० दिनकै अनुमतिले उक्त क्षेत्र पनि घुम्न पाउने व्यवस्था लागू गराउन सफल भएँ । हुन त अहिले पनि पर्यटक उक्त क्षेत्र घुमेपछि फर्केर बस्ने लोमान्थाङमै हो । तर पनि पर्यटक त्यहाँसम्म पुग्दा स्थानीयवासीले पनि केही देख्छन्, सिक्छन्, पर्यटकले पनि त्यस क्षेत्रका गुफा, गुम्बा देखेर केही सिक्छन् । पर्यटककै चहलपहलले गर्दा अहिले उक्त क्षेत्रमा गुफा र गुम्बाहरू व्यवस्थित हुन थालेका छन् ।
चीनले अहिले आफ्ना नागरिकलाई देश–विदेश घुम्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । नाका खुल्ने हो भने उत्तरपट्टिबाट आउने पर्यटक बढ्छन् । यसपछि छोसेर, नाम्गेल हुँदै लोमान्थाङतिर आउँछन् । साथै उक्त क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या र आर्थिक गतिविधि बढेर स्थानीयस्तरमा समृद्धि हासिल हुन सक्छ ।
देशले भन्सारबापत पाउने लाभ गुमाइरहेको छ
जिग्मे सिंघी पलबर विष्टपूर्वयुवराज, उपल्लो मुस्ताङ
पहिले पहिले कोरला नाका हुँदै नेपाल र तिब्बतबीच स्वतन्त्र आवत–जावतको व्यवस्था थियो । तिब्बतीहरू बुद्धधर्म पढ्न यही बाटो भएर नेपालका विभिन्न क्षेत्रका साथै भारतसम्म पुगेका र फर्किएको इतिहास पाइन्छ । साथै आठौं शताब्दीमा भारतबाट तिब्बतमा बुद्धधर्म प्रसारका लागि पद्मसम्भव (गुरु रिन्पोचे) यही बाटो हुँदै जानुभएको पनि सो क्षेत्रमा रहेका उहाँका तीर्थस्थलबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
पोखराको बाटो उपल्लो मुस्ताङसम्म नखुलुञ्जेल हामी (उपल्लो मुस्ताङवासी) व्यापारमा पूर्णतया चीनसँग निर्भर थियौं । त्यति मात्रै होइन, हिउँदमा उपल्लो मुस्ताङमा घाँसको अभाव हुने हुँदा त्यो मौसममा यताका पशु चरणका लागि उता लैजानसमेत छूट थियो । तर जब चीनसँगको नाका बन्द भयो (१९६० को खम्पा विद्रोहपछि), तब चीनसँग उपल्लो मुस्ताङको सम्बन्ध पूरै टुट्यो । धेरैपछि मेरो बुबा (जिग्मे दोर्जे पलबर विष्ट)ले चीनसँग अनुरोध गरेपछि वर्षको दुईपटक उपल्लो मुस्ताङी जनताका आवश्यकताका सामान आपूर्तिका लागि नाका पारि उनीहरूले तोकेको ठाउँमा मेला लगाउने व्यवस्था शुरू भएको हो ।
भन्सारको व्यवस्था गरी नाका नखुल्दा हाम्रा सुरक्षाकर्मीको सानो संख्या रहेको स्थान छलेर चीनबाट भेडा च्यांग्राका साथै कतिपय सामान अवैध रूपमा भित्रिरहेका छन् । यसले हाम्रो देशले भन्सारबापत पाउने लाभ गुमाइरहेको छ । साथै सोझो जहिल्यै हेपिने, सक्नेले जहिल्यै पेल्ने प्रवृत्तिको मारमा उपल्लो मुस्ताङी जनता परिरहनु परेको छ । त्यसैले चाँडै व्यवस्थित संरचनासहित नाका खुलाउन स्थानीय तहदेखि संघसम्मका जनप्रतिनिधिलाई भेटेर अनुरोध गरिरहेको छु ।
नाकाले धार्मिक पर्यटक भित्र्याउँछ
छेवाङ विष्टपर्यटन व्यवसायी, उपल्लो मुस्ताङ
२०७२ का दुईओटा ठूला घटना (भूकम्प र नाकाबन्दी)ले मुलुक उकुसमुकुस अवस्थामा रह्यो । यसले मुलुकको दक्षिणी नाकामा मात्रै आश्रित भएको नेपालको बाह्य बजार÷व्यापारमा ठूलो हलचल नै मच्यायो । फलस्वरूप बाह्य व्यापारका लागि निकै उपयुक्त मानिएका उत्तरी नाकाको चर्चा शुरू भयो । त्यसमध्ये पनि नेपालको ठूलो बजार हिस्सा ओगटेको चीन र त्यससँग जोडिने उपल्लो मुस्ताङको कोरला नाका सञ्चालनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइयो । यी घटना नै उत्तर दिशाका नाकाहरू खोल्ने विषयमा बलियो आधार बन्न पुगे ।
मुस्ताङको भविष्यसँग मात्रै नभई यो नाका मुलुककै आन्तरिक तथा बाह्य बजारका साथै पर्यटन क्षेत्रका लागि कोसेढुंगा बन्न सक्छ । नाका खोल्न प्रयास भइसकेपछि यहाँका जनता तथा व्यवसायी निकै उत्साहित भएका छन् । अहिले नाका खुल्छ भनिएको छ । सडक पनि बनेको छ, तर नेपालतर्फको काम भने कछुवाको गतिमा भइरहेको छ । अहिलेको चुनौती भनेको नेपालले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखाएको ढिलासुस्ती नै हो । चीनसँग जोडिएको तातोपानी नाका दीर्घकालीन समाधान होइन । तातोपानी हुँदै आउने बाटोमा गइरहने पहिरोका कारण यसको उपयुक्त विकल्प कोरला नाका नै हो ।
मुस्ताङ धार्मिक पर्यटनको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो । मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड र मानसरोवर तीनओटै तीर्थका लागि यो नाका उपयुक्त हुन्छ । यी धार्मिक स्थल हिन्दू र बौद्ध धर्मका आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हुन् । सन् १९९२ देखि मुस्ताङ भ्रमणका लागि खुला गरिएपछि विस्तारै–विस्तारै यो पर्यटकको गन्तव्य बन्न पुगेको छ । मुस्ताङमा आउने विदेशी पर्यटकका लागि ५ सय अमेरिकी डलर शुल्क लाग्छ । पैसा खर्च गर्न सक्ने पर्यटक यहाँ आउने गर्छन् । अहिले वार्षिक ४ हजारदेखि ५ हजार पर्यटक आइरहेका छन् ।
यसमध्ये फ्रेन्च बढी छन् । सन् १९९६ तिर फ्रेन्च मानवशास्त्री आएका थिए । उनले मुस्ताङका विषयमा पुस्तक निकालेका थिए । यस कारण पनि फ्रेन्च पर्यटक बढेको हुन सक्ने आकलन छ । साथै अन्य यूरोपेली पर्यटक पनि आउने क्रम बढेको छ । पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोका साथै फिल्महरू मुस्ताङमा शुटिङ हुन थालेपछि यहाँ आन्तरिक पर्यटक बढेका छन् ।
नाका नखुलेसम्म सुरक्षा चुनौती महसूस भइरहेको छ
लोप्साङ छोम्पेल विष्ट ‘राजु’अध्यक्ष, लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका, उपल्लो मुस्ताङ
भन्सारका लागि चीनले डेढ वर्षको समयमा भव्य भवन बनाइसकेको छ । तर हामीले चीनलाई भन्सार खोल्नुपर्यो मात्रै भनिरहेका छौं, जग्गा छुट्याएर संरचना निर्माण चाहिँ थालेका छैनौं ।
गत साल चीनका राजदूत लोमान्थाङ आउँदा हामीले नाका खोल्नुपर्ने विषय उठाएका थियौं । त्यतिबेला उहाँले हामीले हाम्रोतर्फ काम गरेको त सीमावासी भएकोले देखिरहनु नै भएको होला, तपाईंहरूले छिटो गर्न के गरिरहनु भएको छ भनेर सोध्नुभयो । हाम्रोमा जग्गा प्राप्ति, बजेट छुट्याउने जस्ता काममै समय धेरै लागिरहेको छ । त्यसैगरी जिम्मेवार निकायका लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारी सरुवा हुने नयाँ मान्छेले बुझ्न समय लाग्ने कारण पनि समस्या छ ।
उपल्लो मुस्ताङवासीले नाका खुलाउन हामीजस्ता जनप्रतिनिधिले पहल गर्न सक्छ कि सक्दैन, कति चाँडो हुन्छ, नेपाल सरकारले लगानी गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेरेर बसेका छन् । सडक नै नाकासम्म बनिसकेको हुँदा अब संरचना निर्माणमा कुनै बाधा छैन । यसमा नेपाल सरकारले बलियो संयन्त्र बनाएर काम गर्नु आवश्यक छ ।
नियमअनुसार नाकाबाट ३५ किलोमिटर यता र उता गर्न दुवैतर्फका स्थानीयवासीलाई छूट छ । तर हामी उता जानुप¥यो भने लोमान्थाङमा रहेको कार्यालयबाट पास लिएर जाँदा पनि उनीहरूलाई मन लागे जान दिन्छन्, मन नलागे दिँदैनन् । तर उनीहरू चाहिँ आफ्नै गाडी लिएर निर्बाध रूपमा लोमान्थाङसम्म आउने, हाम्रा सरकारी अधिकारी, सुरक्षाकर्मीलाई भेटेर जाने गर्छन् । दुईतर्फको समान व्यवहार नभइरहेका कारण व्यवस्थित रूपमा नाका नखुलेसम्म सुरक्षा चुनौती महसूस भइरहेको छ । नाका खुलेपछि दुवैतर्फ व्यवस्थित संयन्त्र हुन्छ, डर हुँदैन ।
नाकाबाट करीब ६ किलोमिटरको दूरीमा चीनको आर्मी क्याम्प र नाकाबाट निकै नजीक सशस्त्रको ब्यारेक छ । तर हाम्रोतर्फ भने सशस्त्रको क्याम्प नाका नजिक भए पनि आर्मी ब्यारेक चाहिँ २१ किलोमिटर टाढा बन्दै छ । उपल्लो मुस्ताङको मुटु भनेको लोमान्थाङ हो । संसारमै चर्चित भएकै कारण विदेशीहरू ५०० डलर तिरेर पनि लोमान्थाङ पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा नाकाबाट टाढा आर्मी क्याम्प राख्दा सुरक्षामा समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
नाका खुल्दा फाइदै हुन्छ
रामबहादुर गुरुङहोटल व्यवसायी, लोमान्थाङ
चीनतर्फको नाका (कोरला) खुल्दा हाम्रो पर्यटनमा असर पर्ने हो कि भन्ने एकखाले आशंका छ । तर यसले असर गर्दैन, बरु फाइदा हुन्छ । मुस्ताङमा अन्यत्र कतै नदेखिने प्राकृतिक भूबनोटका साथै आफ्नै पहिचान बोकेको संस्कृति छ । नाका खुल्ने, यस क्षेत्रको महŒव प्रचार–प्रसार गर्ने र भ्रमण शुल्क घटाउने भने विदेशी पर्यटकको आगमन धेरै बढ्छ । सरकारले समय सापेक्षित कदम चाल्दा समग्र राष्ट्रले नै फाइदा लिन सक्छ भन्ने उदाहरण उपल्लो मुस्ताङ हो । सन् १९९२ मा सरकारले उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटन व्यवसायका लागि खुला गरेपछि १६ वर्षसम्म लोमान्थाङमा दुईओटा मात्र होटल थिए ।
उक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना छैन भन्ने मानसिकताले पर्यटन व्यवसायमा स्थानीय बासिन्दाले लगानी गरेनन् । तर यथार्थ भने पर्यटकमा लगाइएको महँगो शुल्क रहेछ । जब सन् २००७ देखि प्रतिविदेशी पर्यटक प्रतिदिन ७० डलरबाट घटाएर ५० डलर कायम गरियो, तब पर्यटक ह्वात्तै बढे । यसपछि उनीहरूलाई सेवा दिन होटल पनि थपिँदै गए । हाल लोमान्थाङमा १७ ओटा होटल सञ्चालनमा छन् । पर्यटक बढ्दा स्वाभाविक रूपमा यहाँको आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ । यसले मुस्ताङका साथै देशको समृद्धिका लागि टेवा पुग्छ । हाल मुस्ताङबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा लिने निकाय नेपाल सरकार हो । तर त्यसको लाभ स्थानीय क्षेत्रमा कति पुग्यो भन्ने कहीँ तथ्यांक छैन ।
